*धनबाद :* झारखंड के धनबाद जिले के कतरास और छाताबाद लकड़का समेत करीब 25 हजार की आबादी को जल्द ही पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है. धर्माबांध जलापूर्ति योजना को दोबारा शुरू करने के लिए बाघमारा विधायक ने पहल तेज कर दी है.
वर्षों से बंद पड़ी इस योजना के पुनरुद्धार से हजारों परिवारों को लाभ मिलने वाला है.
शत्रुघ्न महतो ने किया स्थल निरीक्षण
बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने बीसीसीएल एरिया तीन के महाप्रबंधक और माडा के अधिकारियों के साथ धर्माबांध जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और जल्द से जल्द जलापूर्ति बहाल करने का आग्रह किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी.
छह महीने बाद बंद हो गई थी योजना
धर्माबांध जलापूर्ति योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी. शुरुआती दौर में इस योजना से हजारों परिवारों को नियमित रूप से पानी मिल रहा था. लेकिन कोरोना संक्रमण काल के दौरान रख-रखाव में कमी और तकनीकी दिक्कतों के कारण यह योजना लगभग छह महीने बाद ही बंद हो गई. इसके बाद से क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.
पांच साल बाद फिर तेज हुई कवायद
करीब पांच साल के लंबे अंतराल के बाद अब इस योजना को फिर से चालू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. विधायक की पहल के बाद बीसीसीएल प्रबंधन और माडा के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर इसे जल्द शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है. स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर उत्साह देखा जा रहा है.
मेंटेनेंस और तकनीकी के बाद शुरू होगी आपूर्ति
विधायक शत्रुघ्न महतो ने बताया कि योजना को चालू करने के लिए कुछ जरूरी मेंटेनेंस कार्य किए जाने हैं. पाइपलाइन और अन्य आवश्यक सामग्री पहले से उपलब्ध है. सिर्फ मोटर और कुछ तकनीकी सुधार के बाद जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द लोगों को पानी मिलने लगेगा.
खत्म होगा जल संकट
इस योजना के पुनः शुरू होने से कतरास, छाताबाद लकड़का और आसपास के क्षेत्रों के करीब 25 हजार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. इससे न केवल पेयजल संकट दूर होगा बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा. लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह पहल बड़ी राहत साबित होगी.
जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देने का दावा
विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास और लोगों की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जलापूर्ति योजना को जल्द धरातल पर उतारकर लोगों की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा.
